भारत सरकार ने वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स पर अपनी रैंकिंग को किया खारिज

भारत सरकार ने कहा कि भारत की सरकार ने पाया कि इनकी जो सैंपल लेने की प्रक्रिया है वो निराशाजनक है और “बहुत कम सैंपल साइज़ है इसके अलावा, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बहुत कम या कोई जगह नहीं है इस रिपोर्ट में। इसलिए सरकार इस रिपोर्ट को ख़ारिज करती है।

देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में बताया कि भारत सरकार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विचारों, उसकी रैंकिंग की सदस्यता नहीं लेती है और वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स में भारत को 142वें स्थान पर रखकर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से असहमत है।

ताज़ा रैंकिंग के बारे में लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी के सवाल के जवाब में, राय ने कहा कि भारत की सरकार ने पाया कि इनकी जो सैंपल लेने की प्रक्रिया है वो निराशाजनक है और “बहुत कम सैंपल साइज़ है इसके अलावा, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बहुत कम या कोई जगह नहीं है इस रिपोर्ट में। इसलिए सरकार इस रिपोर्ट को ख़ारिज करती है।

बीते 18 जनवरी को कश्मीर प्रेस क्लब को बंद करने के तिवारी के सवाल के संदर्भ में राय ने कहा कि उस नाम से कोई रजिस्टर्ड क्लब नहीं है। राय ने आगे कहा कि इस क्लब का कोई निर्धारित चुनाव प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड क्लब के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता। सोसायटी रजिस्टर्ड अधिनियम, 1860 के तहत खुद को रजिस्टर्ड करने में कश्मीर प्रेस क्लब विफल रहा है।

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